ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਪੁਣੇ: ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਰਾਲੇਗਣ ਸਿੱਧੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਹਜ਼ਾਰੇ (83) ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ. ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਹਰੀਭੌ ਬਾਗੜੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਫਾਰਮ ਲਾਅ 2020) ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਐਮਐਸਪੀ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।