
1991 ’ਚ ਜੇ ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 92 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤਕ 10 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ (27 ਦਸੰਬਰ 2024) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵ. ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ 2014 ਵਿਚਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
Dr. Manmohan Singh
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਕੁਸ਼ਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ 2008 ਦੀ ਮੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੀ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ‘ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਭੋਜਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਇਸਰੋ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਕ ਕਦਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਵ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਕਤਾ ਲਈ ਇਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਸੀ।