ਚੀਫ਼ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜੈਮਾਲਿਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਿਟਸ ਜੈਮਾਲਿਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ?
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਤੁਸੀਂ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ । ਰਾਖਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਧਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਕੇ ਨੌਰਥ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
