ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਗੱਸਤ : ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ।
ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਸਵਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ।'' ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀ ਅੰਤਮ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘਟੋ-ਘੱਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।''
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)