ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਲਮੀਆ ਭਾਰਤ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ 17ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੈਲਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਲਈ ਹੈ।
Red Fort Controversy: Opponents Target Govt
ਕਾਂਗਰਸ, ਮਾਕਪਾ ਅਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਡਾਲਮੀਆ ਭਾਰਤ ਸਮੂਹ ਐਮਓਯੂ ਤਹਿਤ ਸਮਾਰਕ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਏਗਾ।
Red Fort Controversy: Opponents Target Govt
ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਓਯੂ ਜ਼ਰੀਏ 'ਗ਼ੈਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ' ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Red Fort Controversy: Opponents Target Govt
ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਲਾਰੇ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰੋਹਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿ਼ਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਏਐਸਆਈ (ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤਤਵ ਸਰਵੇਖਣ) ਲਈ ਤੈਅ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ? ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ?
Red Fort Controversy: Opponents Target Govt
ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਲਮੀਆ ਸਮੂਹ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬੈਂਚ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਪਾਹਿਜਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤਕ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
