ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ‘ਸਰਕਾਰ’ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਸਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ,2021 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
corona case
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਸਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2021 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਢਹਿਣ ਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ’ਤੇ ਹੈ।
Anil Baijal
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਸਰਕਾਰ‘ ਦਾ ਮਤਲਬ ‘ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ’ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਨ ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ।
Arvind Kejriwal
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘‘ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਸਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2021 (2021 ਦਾ 15) ਦੀ ਧਾਰਾ ਇਕ ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ-2 ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।’’
Arvind Kejriwal
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਬੈੱਡ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
Corona Virus
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ’ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ‘ਨਾਕਾਮੀ’ ’ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਗੈਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲੇਵੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ।
