ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ
Arvind Kejriwal News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਟੋਨ ਪੱਧਰ "ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ" ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਗੁਰਦੇ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੇ 'ਪੈਟ-ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ' ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੱਤ ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਜੂਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜੇਲ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਜੂਨ ਤਕ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ 2021-22 ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
(For more Punjabi news apart from Arvind Kejriwal's Plea For Extension Of Bail Won't Be Heard By Supreme Court, stay tuned to Rozana Spokesman)
