ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਤਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ

ਜੈਪੁਰ, 28 ਜੁਲਾਈ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਤਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਗਹਿਲੋਤ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਗਰੋਂ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਤਾ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਜਲਾਸ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮਤਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 31 ਜੁਲਾਈ  ਤੋਂ ਇਜਲਾਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਜਲਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ।'  

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਉਸੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਉ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਹੀ ਕਰ ਲਉ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ।