Bihar Reservation Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ।
Bihar Reservation Case: ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ : Amritpal Singh News: MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ, 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ
20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਅਤਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ : Manish Sisodia News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ, ਅਤਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 65% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜੋੜੋ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਲਾਭ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। 21 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਤਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 65 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
(For more Punjabi news apart from Supreme Court refused to stay the decision of Patna High Court, stay tuned to Rozana Spokesman)
