'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ'

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿੱਤ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

 ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸੂਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਫੌਜ, ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ - ਸੁਲੇਮਾਨ ਉਰਫ ਫੈਜ਼ਲ, ਅਫਗਾਨ ਅਤੇ ਜਿਬਰਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦਾ ਏ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤੇ ਗਗਨਗੀਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਅਫਗਾਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦਾ ਏ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ। ਜਿਬਰਾਨ ਵੀ ਏ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਬੈਸਰਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਵ 22 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੱਜ ਨਾ ਸਕਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਖੁਫੀਆ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 22 ਮਈ ਤੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਫੌਜ ਦੀ 4 ਪੈਰਾ ਯੂਨਿਟ, ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਮਗਮ ਦੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨੀ ਕੀਤੀ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ. ਸਮਾਜਵਾੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ 'ਤੇ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਧੁਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ' ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ - ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹਿਤ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੋਟਰ ਨੰਬਰ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੌਕਲੇਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਈਫਲ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਨ। "ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਹਾਇਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਵਿਅਕਤੀ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 23 ਅਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਸੀਸੀਐਸ) ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ. 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਸਿੰਧਸ ਵਾਟਰ ਸੰਧੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸ਼ਾਹਗਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: 'ਇਹ ਹਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੂਹ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ. "ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ 140 ਕਰੋੜ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਖ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 1:04 ਵਜੇ ਤੋਂ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 11:24 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਵਿਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 9 ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਧਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਮਾਸੂਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਰਜੀਕਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਪਾਕਿ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੌਜ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮਾਰੇ ਗਏ 10 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ' ਇਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ , ਜਿਸ ਕੋਲ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ , ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਚ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟ ਫੰਡਿਡ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, 9 ਮਈ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 11 ਏਅਰਬੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 10 ਮਈ ਨੂੰ , ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡੀਜੀਐਮਓ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੀਜੀਐਮਓ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ , ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ: 1948 ਵਿੱਚ , ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ , ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕਪਾਸੜ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ( ਪੀਓਕੇ ) ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। 1960 ਵਿੱਚ , ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 80% ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ , ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। 1971 ਵਿੱਚ , ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 93,000 ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦਾ 42% ) ਅਤੇ 15,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ , ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੀਓਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ , 38,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕਾ ਅਤੇ 3,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਕਸਾਈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਘਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ , ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ, ਭਾਗ 29, ਟਰੱਸਟ 231 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ , ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ , ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅੱਜ ਚੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ , ' ਮੋਦੀ ਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ , ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।'

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ , ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ , ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੇ ਤੰਬੂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ , 2006 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 187 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ , ਉਸੇ ਸਾਲ ਡੋਡਾ ਅਤੇ ਊਧਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 34 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ , 2007 ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 44 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 13 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਰਾਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 246 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ , ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 64 ਲੋਕ , ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 57 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 22 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਣੇ ਜਰਮਨ ਬੇਕਰੀ ਧਮਾਕਾ , ਵਾਰਾਣਸੀ ਧਮਾਕਾ ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬਦਨਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ 1986 ਵਿੱਚ , ਸਈਦ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਮੇਮਨ 1993 ਵਿੱਚ , ਅਨੀਸ ਇਬਰਾਹਿਮ ਉਸੇ ਸਾਲ , 2007 ਵਿੱਚ ਰਿਆਜ਼ ਭਟਕਲ , 2010 ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਭਟਕਲ ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਦਾਬ ਬੇਗ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ।

 ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ , ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 7,217 ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, 2015 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਕੇ 2,150 ਹੋ ਗਈਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 1,770 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 357 ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,060 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 542 ਹੋ ਗਈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਿੱਚ 123 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 2,654 ਸੰਗਠਿਤ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ , 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ 132 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਗਠਿਤ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 112 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ , ਪਰ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ , ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਆਰਐਫ , ਪੀਪਲਜ਼ ਐਂਟੀ-ਫਾਸਿਸਟ ਫਰੰਟ , ਤਹਿਰੀਕ- ਉਲ-ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ , ਜਮਾਤ-ਉਲ-ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ , ਗਜ਼ਨਵੀ ਫੋਰਸ , ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਇਆ , ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ , ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫ੍ਰੀਡਮ ਪਾਰਟੀ , ਜੰਮੂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ , ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਹੁਰੀਅਤ , ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ , ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ , ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਲੀਗ , ਇਤੇਹਾਦ-ਉਲ-ਮੁਸਲਿਮੀਨ , ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ , ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।