ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ, ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਯੁਵਰਾਜ, ਰੈਨਾ, ਉਥੱਪਾ ਤੇ ਧਵਨ ਵਰਗੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਛ-ਪੜਤਾਲ
ED to seize assets of some cricketers, actors in online betting case: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਮੰਚਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁੱਝ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ‘ਵਨ ਐਕਸ ਬੈੱਟ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੀਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨੀ’ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਕੁਰਕੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਕੁੱਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕੰਮ ਦੇ ਫਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ, ਮਿਮੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ (ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ) ਅਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਹਾਜਰਾ (ਬੰਗਾਲੀ ਸਿਨੇਮਾ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਨਾ, ਰੌਬਿਨ ਉਥੱਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਵਰਗੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਝ ਆਨਲਾਈਨ ਇਨਫ਼ਲੂਐਂਸਰਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਪਣੀ ਤਸਦੀਕ ਫੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)
