ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ
ਮੁੰਬਈ - ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਐਕਟ (ਓ.ਐੱਸ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਪ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ ਪਿਟਾਲੇ ਅਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮੇਨੇਜੇਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਕਰੇਟ ਐਕਟ (ਓਐਸਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰਵਿੰਦਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਵਰਜਿਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ OSA ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 2 (8) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਜਿਤ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਕਰੇਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(8) ਵਿਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਵਰਜਿਤ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਧਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ
ਉਥੇ ਹੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਪਾਧਿਆਏ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
