ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਪਾਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ‘ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਅਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕਿਵੇਂ ਕਢਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤਾ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਤਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਪੀੜਤਾ ਨੇ ‘ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪੀੜਤਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਸੰਬਰ 2023 ’ਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੋਕਸੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
