ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਠੇ (ਤੱਤਕਾਲ) ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੀਤ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜਮਾਨਤੀ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ’ ਰਹੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਰਾਏ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸੌਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾਈਨ ਸਮੂਹ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਪੀਪੀ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮੰਗ ਸਕੇਗੀ ਪਤਨੀ
ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਿੱਦਤ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਨਬਾਲਿਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮੰਗ ਸਕੇਗੀ।
ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਕਨੂੰਨ
1 . ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸਤੀਤਵ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2 . ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਹੋ, ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੇਕਟਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
3 . ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
4 . ਅਪਰਾਧ ਜਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਮਾਨਤੀ ਹੋਵੇਗਾ।
5 . ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਕਸ਼ੇਤਰਾਅਧਿਕਾਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।
6 . ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਪੀੜਿਤਾ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਨਬਾਲਿਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਚਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ।
7 . ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ (ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਿੱਦਤ) ਦੇ ਚਲਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਨਿਯਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ 177 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 67 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਿਆ ਮਾਮਲਾ ਏ ਐੱਮ ਯੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਟਸਐੱਪ ਰਾਂਹੀ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਮਾਜਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡੀ ਗਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ।
