ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
'Ram Setu' news : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਰਾਮ ਸੇਤੂ’ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਦਗਾਰ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ’ਤੇ ‘ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ’ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਰਾਮ ਸੇਤੂ’ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਪੰਬਨ ਟਾਪੂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਮੰਨਾਰ ਟਾਪੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੂਨੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਇਕ ਲੰਬੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਰਾਮ ਸੇਤੂ’ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ,‘‘ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਪਣੀ ਅੰਤਰਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸਵਾਮੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਰਾਮ ਸੇਤੂ’ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
