ਕਿਹਾ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ
ਮੁੰਬਈ,: ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਤੀ ਡਾਂਗਰੇ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਕਾਸ਼ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਡਾਲੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਪੁਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲੋਨਾਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2015 ’ਚ ਚੰਡਾਲੀਆ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਿਸਮ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਉਚਿਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਡਾਂਗਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੰਡਾਲੀਆ ਦੀ ਵਕੀਲ ਸਨਾ ਰਈਸ ਖਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੇਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡਾਲੀਆ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 302 (ਕਤਲ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ।
