ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ
ਕੋਲਕਾਤਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ: ਕੋਲਕਾਤਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ 'ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ 42 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਆਰਜੀ ਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ-ਕਤਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 'ਕੰਮ ਬੰਦ' 'ਤੇ ਸਨ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਨੋਜ ਪੰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਅਜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ।" ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫੋਰਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਪੰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ "ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ।"
