ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕੱਬਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕੱਬਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਇਟਲਧਾਰੀ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕੱਬਜਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜਾ ਕੀਤੇ12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਬਜੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Supreme Court
ਕੋਰਟ ਕਾਰਵਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਾਇਟਲ ਵਾਲੇ ਕਬਜੇਧਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਪਰਭਾਵੀ/ਸੈਟਲਡ ਕਬਜਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੱਬਜ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਚਮੁੱਚ ਮਾਲਿਕ ਹੋਵੇ। ਜਸਟੀਸ ਐਨਵੀ ਰਮਣਾ ਅਤੇ ਐਮਐਮ ਸ਼ਾਂਤਨਾਗੌਡਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਕੱਬਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਟਾਇਟਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਪਰਭਾਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ
Supreme Court
ਪਰ ਅਸਥਾਈ ਕਬਜ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਭਾਵੀ ਕੱਬਜਾ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਬਜਾ ਜੋ ਸਮਰੱਥ ਰੂਪ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੱਬਜ਼ੇ 'ਤੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਿਕ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹਨ ਪਰ ਅਸਥਾਈ ਕਬਜ਼ਾ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਵੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।
Supreme Court of India
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਉਸ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਸਥਾਈ ਕੱਬਜ਼ੇ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮਾਲਿਕ ਵਲੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੋਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ਼ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤੀ ਕਿ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1963 ਦੀ ਧਾਰਾ 64 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕੱਬਜ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪਰਭਾਵੀ / ਸੈਟਲਡ ਕੱਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕੱਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ।
