ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰੇਗੀ।
Farmers Protest
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਅਨਿਲ ਘਨਵੰਤ, ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਪਣਾ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਹੋ ਗਈ।
Farmers Protest
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਏ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
