ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਿਸ਼ਪਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ।
ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਿਸ਼ਪ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਈਸਾਈ ਬਿਸ਼ਪਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੁਨਮਬਮ ਖੇਤਰ ’ਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ ਜ਼ਮੀਨ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਹੀ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕੇਰਲ ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਿਸ਼ਪ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਬਿਲ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਇਹ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਨ ਲਈ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ।’’ ਕੇਰਲ ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਿਸ਼ਪ ਕੌਂਸਲ (ਕੇ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ.) ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਫ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।
.ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਨਮਬਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਲਕੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ਕੇਰਲ ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਿਸ਼ਪ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਫ ਐਕਟ ਵਿਚ ‘ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
