Delhi News: ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
Delhi News: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਉ ਆਈਏਐਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਹੀ ਨਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇਂਦਰ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਡਰੇਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ 'ਅਜੀਬ ਜਾਂਚ' ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐਮਸੀਡੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ... ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਮਸੀਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਆ ਯਾਦਵ (25), ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਤਾਨਿਆ ਸੋਨੀ (25) ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਨੇਵਿਨ ਡੇਲਵਿਨ (24) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
