Delhi News: ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
UPSC Aspirants Death Case: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਸੀਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Arvind Kejriwal Judicial Custody : ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ
ਰਿਓੜੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰ - ਅਦਾਲਤ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਓੜੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 3 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ 6 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ। MCD ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਡਰੇਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Haryana News: ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 2 ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਤ, ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖੂਨ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਤਰ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਮਸੀਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਆਈਓ) ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, MCD ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
(For more Punjabi news apart from Reprimanded Delhi government in the case of death of UPSC students. , stay tuned to Rozana Spokesman)
