ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਕਤੂਬਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 12 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਇਉਮੀਟਰਿਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਯੋਗ ਪਾਤਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਇਕ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁੱਖ ਕਰ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

ਅਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ 'ਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਾਰੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਖਰੀ ਲਾਗਬੁੱਕ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।  (ਪੀਟੀਆਈ)