ਮੁੰਬਈ, 5 ਮਾਰਚ : ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ 2016 ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 4.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿਤਾ।2009 ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਮ ਨਗਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ 450 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰੋ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ਮੰਗ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਸ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਗੌਤਮ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਭਗ 450 ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 450 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 450 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਰਕਮ 4 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤ ਮਾਰਚ 2018 ਤਕ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)
