ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਫ਼ਰਵਰੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰਾ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੇਵਘਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਅਤੇ ਚਾਰਾ ਘਪਲੇ ਦੇ 15 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਛੇ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਵਘਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਕੇ 89.27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਲੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰਾ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚੁਪ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਰਖਿਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ।        (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)