ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਮਾਰਚ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅੰਸ਼ੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ 'ਅੱਗ ਵਿਚ ਘੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।' ਜੱਜ ਜੀ ਐਸ ਸਿਤਾਨੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੰਗੀਤਾ ਢੀਂਗਰਾ ਸਹਿਗਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਅੱਗ ਵਿਚ ਘੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੂਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੋ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।' ਇਸ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਜੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਅਦਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। (ਏਜੰਸੀ)
