ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਫ਼ਰਵਰੀ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਕੋਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਦੋਹਾਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋ ਕੋਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਾਲ 1992 ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਕੁਸ਼ ਕਾਲਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਕੋਰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)
