ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜਨਵਰੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੱਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਮਕ 'ਗਾਲੀ' ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਲ 2018 ਦਾ ਜੋ ਹੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਹੱਜ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ  ਵਿਦਿਅਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੱਜ ਸਬਸਿਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗਾਲੀ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਹੱਜ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਬੇਚੈਨੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੱਜ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਕਵੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੱਜ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਸਿਆਸੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ? ਅਸੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1.75 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੱਜ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਜ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।          (ਪੀਟੀਆਈ)