ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ : ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਏਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੀਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਚੌਹਾਨ ਇਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਏਨੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਆਉਣ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਕਟਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਸਟਿਸ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਏਨੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦਕਿ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।' ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਉਪਲਭਧ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਏ ਇਸ ਭੇਦਭਾਵ ਲਈ 'ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ' ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅੱਜਕਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।'

ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਵੱਕਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਾਰਥਕ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ।' (ਏਜੰਸੀ)