ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜਨਵਰੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਤਾ। ਇਕਹਿਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਐਫ਼ਡੀਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਾਜ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਡਿਟ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਐਫ਼ਡੀਆਈ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਦਿਤੀ ਹੈ।  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਫ਼ਡੀਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਮਾਰਚ 2017 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਕੁਲ 48,877 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 

         ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕਹਿਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ, ਨਿਰਮਾਣ ਸੇਵਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ਼.ਡੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 49 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਏਅਰਲਾਈਨ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 49 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। (ਏਜੰਸੀ)