ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜਨਵਰੀ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਡੀਜ਼) ਵਲੋਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵੇਰਵਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਾਲੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਐਸ ਵਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਕੁੱਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਤਟਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ 

ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ' ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਢੀਆਂ ਗਈਆਂ 800 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 'ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ, 2013' ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿਰੁਧ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਥੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਸਾਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਕਰ ਉਤੇ ਅੱਜ ਉਕਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਤ ਵਾਲੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਅ।