ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਜਗਤ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਟੈਕਸ' ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤਹਿਤ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲੜੀ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਕ-ਇਕ ਗਾਹਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 'ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨੋਟਬੰਦੀ' ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਿੱਲ (ਐੱਫ. ਆਰ. ਡੀ. ਆਈ. ਬਿੱਲ) 2017 ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਹੁਮੱਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਤਾ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨੋਟਬੰਦੀ
ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ 'ਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ 'ਚ ਗਾਹਕ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੈਂਕ 'ਚ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੋ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐੱਫ. ਆਰ. ਡੀ. ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਡੁੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਕੋਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰੀਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਕ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
