ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਫ਼ਰਵਰੀ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਈਟੀਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੂਚਨਾ ਉਸ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੁਣੇ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵਿਹਾਰ ਧੁਰਵੇ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ
ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਲ ਕਿੰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)
