ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜਨਵਰੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ।ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜੇ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਗ਼ੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼, ਮਹਿਲਾ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੌਹਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਜੌਹਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਜ਼ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2009 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਸਿਆ ਸੀ।             (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)