ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜਨਵਰੀ: ਜੇ.ਪੀ. ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਜੇ.ਏ.ਐਲ.) ਵਿਰੁਧ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਐਫ਼ੀਡੇਵਿਟ ਫ਼ਾਈਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੇ.ਪੀ. ਪੈਸੇ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਜੇ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ 25 ਜਨਵਰੀ ਤਕ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ.ਪੀ. ਐਸੋਸੀਏਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਜੇ.ਏ.ਐਲ.) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)
