ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਨਵੰਬਰ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਰਾਵਲ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 53 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪਰੂਫ਼ ਰੀਡਰ-ਕਮ- ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਹੀ 117 ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 'ਹਰਗੁਨਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ (2007) ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
