ਸੂਰਤ, 2 ਦਸੰਬਰ: ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ) 'ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੌਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਅਜੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜ ਤਿਮਾਹੀਆਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਰ 'ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦਰ 10.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਕਹੀਂਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।''
ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਣਵ ਸੇਨ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਐਮ. ਗੋਵਿੰਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 'ਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2017-18 'ਚ ਅਰਥਚਾਰਾ 6.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੇਗਾ। ਜੇਕਰ 2017-18 'ਚ ਇਹ ਦਰ 6.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 7.1 ਰਹੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਨਿਯਮਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪਏ ਅਸਰ ਦਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 'ਚ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੌਜੁਆਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉੱਦਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਿਯਮਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਚ ਨਰਮੀ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇਹ ਸਮਝਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਅਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਰਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਧੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਸਿਆ ਉਥੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਦਮ ਦਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣ।'' (ਪੀਟੀਆਈ)