
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 7 ਮਈ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਕੀਤੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ, ਧਾਰਮਕ, ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੜਮੱਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ, 'ਆਪ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਸਟੇਜ, ਹਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਅਤੇ ਹਰ ਬਿਆਨ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਲੜਾਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਦੋ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਕਢਣਾ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਮਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਹੁਣ 7 ਮਈ ਤੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
'ਆਪ' ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਆਪਹੁਦਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਘੋਖ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤਕ, ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹਨ।
25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਦਿਆਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2019-20 ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ ਜਿਸ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਬਦਲੀ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਹਨ, ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਬਦਲੀ ਦੇ ਛੇਤੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸੋਨੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਹੀ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਇਕ ਕਨਕਲੇਵ 'ਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹ ਪੰਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਪੱਖ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ, ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੀ ਅੱਧ-ਕੱਚੇ ਮਾਹਰ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ, ਸਮਾਜਕ ਫ਼ਲਸਫੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ 'ਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣ। ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।