ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਰੇਕਸ ਉਲੰਘਣਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (FEMA) ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਮਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਫੇਮਾ) ਉਲੰਘਣਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ "ਲਾਭਪਾਤਰੀ" ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਣਇੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੰਮਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸੰਮਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 2011 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ "ਕ੍ਰੈਡਿਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ "ਮਾਸਟਰ ਸ਼ੀਟਾਂ" ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ "ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ" ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ "ਲਾਭਪਾਤਰੀ" ਸਨ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 277 (ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਖਾਤੇ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ (ਆਈ-ਟੀ ਵਿਭਾਗ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੇਮਾ ਅਧੀਨ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
