ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਾਧਵੀ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ..

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਗੱਸਤ (ਅੰਕੁਰ) : ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਾਧਵੀ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 16 ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 5000 ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਹੈ। 
ਸੀ.ਸੀ.ਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਉਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀ.ਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਡ੍ਰੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ 24 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 25 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ।