ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਸੂਰਤ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਰੁਨ ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੈਕਸ-2023: ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 'ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ' ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਛੱਪੜ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਗਈ 8 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬੀ, ਮੌਤ
ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਰ.ਪੀ.ਮੋਗੇਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸਨ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
