ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਰੀਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਮਲਿਆਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫਾਨ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਰੀਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ, ਸੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਪਰਾਧਕ ਗਿਰੋਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ’ਚ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲੀਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਿਆਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ’ਚ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ (UDF) ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ’ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਜੀ ਚੇਰੀਅਨ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਜੀ ਚੇਰੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀਡੀ ਸਤੀਸਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ. ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਚੇਰੀਅਨ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਤਕ ਰੀਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਕੇ ਕੇ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਹੇਮਾ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
UDF ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੁਰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪੀ ਸਤੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ (ਰੋਕਥਾਮ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ) ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ’’
ਰੀਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਲਿਆਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੂਮੈਨ ਇਨ ਸਿਨੇਮਾ ਕਲੈਕਟਿਵ (ਡਬਲਿਊਸੀਸੀ) ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਹੇਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ’ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਲਿਆਲਮ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ , ਸੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਲਿਆਲਮ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬੀ ਮਰਦਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਮਹਿਲਾ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਡਰ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੀਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਮਹਿਲਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡ ਨਾਮ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਰੀਪੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਵਿਜਯਨ
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿਨੇਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੀਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
