ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਥਰਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸਿਆ ਸਹੀ
ਬੈਂਗਲੁਰੂ : ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਰਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਵਿਰੁਧ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਸੂਰੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਮ.ਯੂ.ਡੀ.ਏ.) ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 14 ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਥਰਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।
19 ਅਗੱਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ 6 ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਨਾਗਾਪ੍ਰਸੰਨਾ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਅਗੱਸਤ ਦੇ ਅਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੀ) ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤਕ ਅਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸੁਣਵਾਈ) ਮੁਲਤਵੀ ਕਰੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸਿਧਾਰਮਈਆ) ਵਿਰੁਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਾਪ੍ਰਸੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।’’ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਤਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।’’
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 16 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 218 ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਐਸ.ਪੀ.ਟੀ.ਜੇ. ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਸਨੇਹਮਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਨੇ 19 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਵਲੋਂ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਵੀਵਰਮਾ ਕੁਮਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਦਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕਿਰਨ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿਤੀਆਂ।
ਐਮ.ਯੂ.ਡੀ.ਏ. ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀ ਐਮ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਮੈਸੂਰੂ ਦੇ ਇਕ ਪੌਸ਼ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਐਮ.ਯੂ.ਡੀ.ਐਫ. ਵਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਐਮ.ਯੂ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ 3.16 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 50:50 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੇਆਉਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐਮ.ਯੂ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੇਆਉਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਵਤੀ ਦਾ ਮੈਸੂਰੂ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਕਸਾਬਾ ਹੋਬਲੀ ਦੇ ਕਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੰਬਰ 464 ਵਿਚ ਸਥਿਤ 3.16 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਕਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ
ਬੇਂਗਲੁਰੂ : ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਰੁਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੜਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਕਰਨਾਟਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ.ਵਾਈ. ਵਿਜੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਰੁਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਘਪਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
