ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ-ਬਿਜਲੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਚਲ ਰਹੇ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ..

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗੱਸਤ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ-ਬਿਜਲੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਚਲ ਰਹੇ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ 209 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਰਾਹੀ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ 1979 ਵਿਚ ਫਾਰੂਖ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ 'ਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮਦਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਲਗਭਗ 3200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 585 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਥੀਨ ਡੈਮ ਤੋਂ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਹੈ ਜੋ  600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਵਲ ਆ ਕੇ ਵਿਅਰਥ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ 208 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਡੈਮ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਰੇੜਕਾਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2004 ਵਿਚ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 1150 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੈ।