ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੁੰ 600 ਯੁਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸਨੁੰ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਨਿਪਟਾਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੁੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੁੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੁੰ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੁੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ ਸਾਇਕਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 600 ਯੁਨਿਟਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਇਕ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਤਣ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਅਗਾਉਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਸਟ ਪੇਡ ਹੈ।
ਬੈਂਸ ਜੋ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਇਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਨਾ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਰਵਾਇਤੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਗਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਤੇ ਬੇਤੁਕਰਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਪੇਡ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਉਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਿਪਾ ਪੋਥੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੀਪਾ ਪੋਥੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਝੂਠ ਹਨ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੁੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮਦਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿ੍ਹਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਈ ਹਾੜੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 150 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਾੜੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੁੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਇਨਿੰਗ ਰੋਕ ਕੇ 54000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ 600 ਯੁਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹਰ ਬਾਲਗ ਪੰਜਾਬਣ ਨੁੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਸਕਣ।
ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਸਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ, ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ, ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੁੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।