ਸਰਕਾਰ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਹੱਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਦਸੰਬਰ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੁੱਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਅਸਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੱਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਖੋਹ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਜੀਓ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੱਖੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵਿਖਾਵੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਕੁਟਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੇ।