ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੀਟ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ....
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਬਿਊਰੋ): ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੀਟ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਉ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ, ''ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ 1991 ਤੋਂ 2004 ਤਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਏਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਤੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੂੜ੍ਹਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 2009 ਤੋਂ 2014 ਤਕ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਓਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਫ਼ੇਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 65 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫ਼ੇਲ ਵਿਚ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘਪਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਖ਼ਿਆਲ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਖ਼ਿਆਲ ਦਾ ਕਤਲ ਪਿਛਲੇ 56 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਖੋਹ ਲਈਆਂ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 56 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫ਼ਰੀਡਮ ਆਫ਼ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤਕ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹਨ, 851 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਹਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ।
2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਪਰ ਲਗਾਮ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਐਡਵਰਸੇਰੀਅਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸ਼ਥਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਧੇਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
