ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2020-21 ਦੀ ਐਕਸਾਇਜ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2020-21 ਦੀ ਐਕਸਾਇਜ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਰੇਵਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ‘ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਗਰੂੱਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਐਕਸਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਾਰੰਟੀਡ ਰੇਵਿਨਿਊ (ਐਮਜੀਆਰ) 12 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਟਿੱਚਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੇਂਸ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਰਿਨਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਇਨ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਆਨਲਾਇਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਟੇਲ ਲਾਇਸੇਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ- ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਟੇਲ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ (ਪੀਐਮਐਲ)5 ਰੁਪਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ (IMFL) 4 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ‘ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਾਇਜ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 683 ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਏਵਜ ਵਿੱਚ 38 ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਭਰਨ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਲੀ ਖਜਾਨੇ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਅਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵੱਖ ਵਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟੋਰਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਕੇ 683 ਪੁਰਾਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ 38 ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਭਰਨ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ 683 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਪਦਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਭਰਨ ਦੀ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ‘ਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ‘ਚ ਪਹਿਲ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ, ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੌਤੇ ਅਤੇ ਪੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ‘ਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਰੁਲਜ-1982 ਦੇ ਨਿਯਮ-4 ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਦੇ ਪੌਤੇ ਅਤੇ ਪੌਤੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਵਟ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ‘ਚ ਵਿਆਪਕ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣਾਵਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿੱਪਟਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭਿਅਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਨਲਾਇਨ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਟਰੀ ਵੇਚਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਨਲਾਇਨ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਟਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਟਰੀ (ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ -1998 ਦੀ ਧਾਰਾ ‘ਆਨਲਾਇਨ ਲਾਟਰੀ ਸਕੀਮ’ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ‘ਚ ਆਨਲਾਇਨ ਲਾਟਰੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਲਾਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।