ਕਿਹਾ, ਅਗਾਊ ਸੂਚਨਾ ਦਿਤੇ ਬਗੇਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫੀਜ਼ਿਕਲ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਬੀਐਸ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੀ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
Atul Nanda
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
atul nanda
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਾਰ ਨੇ ਫਿਜਿਕਲ ਹਿਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
Atul Nanda
ਪਰ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ , ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਫਿਜਿਕਲ ਹਿਅਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਅ ਭਵਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ
