ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ
ਮੋਹਾਲੀ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਮਨੋਹਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਲਾਟ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 12% ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚੇ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਪਾਮ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ 250 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ 2012 ਵਿੱਚ 18,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 13,87,500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2014 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ 9.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 319.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 9.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਖਪਤਰਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
